उद्यम का पंजीकरण
Udyam पंजीकरण, GST और यूनिट के मालिकाना/किरायानामा के दस्तावेज़।
हरियाणा सरकार की योजना
हरियाणा MSME सोलर सब्सिडी 2026
फैक्ट्री की छत पर नेट-मीटर्ड सोलर प्लांट पर 30% कैपिटल सब्सिडी — क्षेत्र श्रेणी के हिसाब से ₹25 लाख या ₹35 लाख तक।
योजना एक नज़र में
उद्योग के लिए अलग सब्सिडी
हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2026 के तहत राज्य के मैन्युफैक्चरिंग MSME अपनी यूनिट की नेट-मीटर्ड सोलर रूफटॉप पर पात्र निवेश का 30% कैपिटल सब्सिडी ले सकते हैं — कोर/इंटरमीडिएट श्रेणी में ₹25 लाख तक और सब-प्राइम/प्राइम-फोकस श्रेणी में ₹35 लाख तक।
30%
पात्र निवेश पर
सोलर रूफटॉप प्लांट की कैपिटल लागत पर
₹25 लाख
कोर / इंटरमीडिएट
इस श्रेणी की यूनिट के लिए सब्सिडी की ऊपरी सीमा
₹35 लाख
सब-प्राइम / प्राइम-फोकस
इस श्रेणी की यूनिट के लिए सब्सिडी की ऊपरी सीमा
पात्रता
क्या आप पात्र हैं?
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मैन्युफैक्चरिंग MSME
योजना सिर्फ़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए है — सर्विस या ट्रेडिंग फर्म इस सब्सिडी के दायरे में नहीं आतीं।
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नेट मीटरिंग जरूरी
सोलर प्लांट नेट-मीटर्ड होना चाहिए — DISCOM से मंज़ूरी और बाई-डायरेक्शनल मीटर जरूरी है।
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क्षेत्र श्रेणी
सब्सिडी की सीमा यूनिट की क्षेत्र श्रेणी (A/B/C/D ब्लॉक) पर निर्भर है, जिसकी पुष्टि जिला MSME केंद्र करता है।
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एक यूनिट पर एक बार
यह सब्सिडी प्रति यूनिट एक बार मिलती है और अन्य सरकारी सब्सिडी के साथ डबल-डिपिंग नहीं हो सकती।
कागज़ी काम
क्लेम के लिए क्या तैयार रखें
तकनीकी फाइल
सोलर प्लांट का डिज़ाइन, सिंगल-लाइन डायग्राम, क्षमता, मॉड्यूल की ALMM जानकारी और इनवर्टर की BIS डिटेल।
नेट मीटर और बिल
DISCOM का नेट मीटरिंग आवेदन, मंज़ूरी और प्लांट चालू होने का प्रमाण।
भुगतान के सबूत
प्लांट की पूरी लागत के इनवॉइस और बैंक भुगतान के रिकॉर्ड — सब्सिडी पात्र निवेश पर मिलती है।
काम करने का तरीका
EcoGrid क्या करता है, आप क्या करते हैं
1
साइट और लोड स्टडी
आपकी यूनिट का सैंशन्ड लोड, छत/शेड और खपत देखकर प्लांट का साइज़ और जनरेशन अनुमान तैयार करते हैं।
2
प्लांट का इंस्टॉलेशन
प्लांट हम बनाते हैं — स्ट्रक्चर, मॉड्यूल, इनवर्टर, प्रोटेक्शन और अर्थिंग, टेस्टिंग के साथ।
3
नेट मीटरिंग
DISCOM के साथ नेट मीटरिंग पूरा कराते हैं, जो सब्सिडी की शर्त है।
4
सब्सिडी फाइल
जिला MSME केंद्र में क्लेम की तकनीकी फाइल हम आपके साथ तैयार करते हैं और कमियाँ पूरी कराते हैं।
ईमानदार बात
EcoGrid एक EPC ठेकेदार है — प्लांट हम बनाते हैं, पर सब्सिडी हरियाणा सरकार स्वीकृत और वितरित करती है। पात्रता, क्षेत्र श्रेणी और राशि का अंतिम फैसला सरकारी विभाग का होता है। हम कोई गारंटी नहीं देते कि सब्सिडी मिल जाएगी; हम यह ज़रूर सुनिश्चित करते हैं कि फाइल पूरी और सही हो।
अपनी यूनिट के लिए सब्सिडी का हिसाब निकलवाइए
सैंशन्ड लोड और छत/शेड की जानकारी भेजिए — हम प्लांट साइज़ और संभावित सब्सिडी बता देंगे।